आम्ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विविध विभागांसाठी संकेतस्थळांची रचना आणि विकसन करतो. विविध विभागांच्या गरजा समजून घेत, अपेक्षित तपशील वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपयुक्त आणि आकर्षक रचना असणारी संकेतस्थळे विकसित करणे, हे आमचे कौशल्य आहे. त्यासाठी आम्ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करतो.
संकेतस्थळ विकसनासाठी आवश्यक कुशल आणि तज्ञ प्रकल्प व्यवस्थापक, विकासक आणि रचनाकारांचा समावेश असणारे कुशल मनुष्यबळ आमच्याकडे असून ग्राहकांच्या गरजांना अनुरूप सेवा प्रदान करण्यास ते वचनबद्ध आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अधिकृत पोर्टल बरोबरच राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण - रेरा, जलसंपदा विभाग, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कृषी विभाग आणि अशा इतर अनेक विभागांसाठी आम्ही वैशिष्ट्यपूर्ण संकेतस्थळे विकसित केली आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाचे हे अधिकृत पोर्टल आहे. राज्य शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाद्वारे निर्मित या पोर्टलची रचना आणि विकसन महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित यांनी केले आहे. राज्यातील नागरिक आणि इतर भागधारकांना महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे प्रदान केल्या जाणाऱ्या सेवा, योजना आणि त्याबाबतची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील स्थावर संपदा क्षेत्राच्या नियामक व प्रवर्तन प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा ) स्थापना केली. कामकाजातील पारदर्शकतेला प्राधान्य देत, प्रत्येक हितसंबंधीयाच्या हिताचे संरक्षण करून स्थावर संपदा क्षेत्राचे एका पारदर्शक व व्यावसायिक क्षेत्रात रुपांतरीत करण्याचे या प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (शहरी) सुमारे 5,000 घरांचा समावेश असणारे, परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणे, हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ मर्यादित’चे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर नगर नियोजन कायद्याच्या अधिन परवडण्याजोग्या नवीन गृहनिर्माण समुदायांची स्थापना करण्यासाठीही महामंडळ कार्यरत आहे. व्यापक शहर विकास योजनांतर्गत परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना एकत्रित करण्यासाठी तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना आणि उपक्रमांशी संरेखित करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम राबविला जातो आहे.
मागच्या ७ वर्षापासून स्थिरचिन्हांकन आणि जललेखा प्रसिध्द करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुध्दा एकमेव उदाहरण आहे. सिंचन प्रकल्पांचे स्थिरचिन्हांकन आणि जललेखा करण्याच्या पध्दतीमुळे व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता तसेच अधिकारी / कर्मचारी यांच्यामध्ये पाणी व्यवस्थापनाची उत्तम जाण आली आहे, परिणामी, सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होण्यास चांगला उपयोग झाला आहे.
राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान या योजनेचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे -
राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणांनी आपल्या भागधारकांसाठी प्रदान केलेले तपशील आणि माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आणि पश्चिम बंगालच्या राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या महत्त्वाच्या न्यायनिवाड्यांशी संबंधित सर्वसमावेशक, अचूक, विश्वासार्ह असे ई-वाचनालय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
दाट लोकवस्तीने गजबजलेल्या मुंबई शहरात राहणारे मुंबईकर शांतता आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात रमण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला वरचेवर आवर्जून भेट देत असतात. मुंबईकरांबरोबरच पर्यटकांचेही हे आवडते ठिकाण आहे. अवाढव्य आकाराच्या बेसॉल्ट खडकात कोरलेल्या कान्हेरी गुंफा हे या राष्ट्रीय उद्यानाचे मोठे वैशिष्ट्य आहे. हिरव्यागार वनराईने समृद्ध असणाऱ्या या प्रशस्त उद्यानातील नैसर्गिक जैवविविधता जपण्यासाठी तसेच अनेक देशी वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींना सुरक्षित निवारा प्रदान करण्यासाठी, प्रशासनाने या ठिकाणी जैवविविधता उद्यान देखील तयार केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग, राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. राज्याला लाभलेल्या समृद्ध संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी विभागातर्फे विविध उपक्रम राबविले जातात. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फेही शासकीय पातळीवर सांस्कृतिक कार्य’संबंधीच्या योजना कार्यान्वित करण्यात येतात. याशिवाय वयोवृद्ध, अपंग, आर्थिक स्थैर्य नसलेल्या कलाकारांना आर्थिक मदत प्रदान करणे, सांस्कृतिक कार्यक्षेत्रात कार्य करत असलेल्या संस्थांना सहाय्यक अनुदान देणे, इत्यादी कामे या संचालनालयाकडे आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा, २०१५ अंतर्गत नागरिकांना ५०० पेक्षा जास्त सेवा प्रदान करण्यासाठी आपले सरकार पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. वापरकर्त्यांना हव्या असलेल्या सेवा सहजरित्या प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने विकसित करण्यात आलेले ‘आपले सरकार’ पोर्टल हे सोप्या प्रक्रियेमुळे नागरिकांच्या पसंतीस उतरते आहे. या मंचाच्या माध्यमातून नागरिक आपल्या हव्या असलेल्या सेवांसाठी आणि प्रमाणपत्रांसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात, आणि आपली अर्ज प्रक्रिया आपण स्वत:च सुरळीतपणे मार्गी लावू शकतात.
कांदळवन कक्षाचे कार्य
महाराष्ट्र फिल्म सेल हे महाराष्ट्र राज्यातील चित्रीकरण परवानगी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. चित्रपटांच्या चित्रिकरणासंदर्भात केंद्र सरकार आणि विविध राज्य शासनांचे विभाग यांनी आखून दिलेल्या प्रक्रियांचे एकत्रीकरण करण्याबरोबरच चित्रिकरण करू इच्छिणाऱ्यांना परवानगी प्रदान करण्याच्या दृष्टीनेही हे पोर्टल उपयुक्त ठरते आहे.चित्रपट निर्मितीशी संबंधित व्यक्ती आणि प्रॉडक्शन हाऊससारख्या संस्थांना राज्यभरात इच्छित स्थळी चित्रीकरणाची परवानगी देणारी महाराष्ट्र फिल्म सेल ही एक सक्षम ऑनलाइन यंत्रणा आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने हाती घेतलेला महाॲग्रीटेक प्रकल्प हा राज्यातील कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विविध तंत्रज्ञानांचा समन्वय साधणारा एक अनोखा प्रकल्प आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित निर्णय घेताना जिओ-आयसीटी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर तसेच वापरकर्त्यांना वापरण्यास अनुकूल असा डॅशबोर्ड विकसित करण्यावर हा प्रकल्प लक्ष केंद्रित करतो. या प्रकल्पात मल्टी-सेन्सर मॉडरेट आणि हाय-रिझोल्यूशन सॅटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, मोबाइल-आधारित फील्ड डेटा आणि इतर विविध डेटासेटसह अनेक महत्वाचे माहिती स्रोत समाविष्ट आहेत शेतकरी-केंद्रित आणि नियोजन-केंद्रित उपक्रम, तसेच पीक विमा, दुष्काळ व्यवस्थापन आणि कृषी-सल्लागार सेवा अशा महत्वपूर्ण उपक्रमांसाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरतो आहे.
महाराष्ट्राच्या पारंपारिक हस्तकलांचे पुनरुज्जीवन आणि प्रचार करण्याच्या कामी महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित महत्त्वाची भूमिका बजावते. हे महामंडळ ग्रामीण कारागिरांची उत्पादने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये प्रदर्शित करते आणि या उत्पादनांचे विपणन सुद्धा करते. महामंडळाच्या मुंबई, पैठण आणि दिल्ली येथील हस्तकला एम्पोरियामध्येसुद्धा ही उत्पादने उपलब्ध आहेत. तब्बल २००० वर्षांची परंपरा लाभलेली पैठणी विणकामाची कला जतन करण्यासाठी महामंडळातर्फे पैठणमध्ये पारंपारिक पैठणी साडी विणकाम केंद्र सुद्धा चालवले जाते. स्थापनेपासून आजतागायतच्या या प्रवासात हे महामंडळ लघु उद्योग आणि कारागिरांना विविध सेवा प्रदान करणारी भारतातील एक आघाडीची संस्था ठरले आहे.
भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांचा सहयोग असलेला ‘रेझिंग ॲण्ड ॲक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स’ - रॅम्प हा कार्यक्रम महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांमध्येही राबविण्यात येत आहे. हा कार्यक्रम राज्यात राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्य समन्वय संस्था म्हणून महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाची नेमणूक केली आहे. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी ‘रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी सहकार तसेच स्पर्धात्मकतेच्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या शाश्वत तसेच जागतिक स्तरावरील विकासाला चालना देणे’ हे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील कामगारसंबंधी कायद्यांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी यासाठी कामगार विभाग जबाबदार आहे. हा विभाग औद्योगिक वाद रोखणे आणि त्यांचे निराकरण करणे, औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य आणि राज्याच्या कार्यक्षेत्रातील अनुषंगिक उपक्रमांच्या माध्यमातून कामगारांच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देतो. या विभागाचे मुख्यालय मुंबईत असून माननीय कामगार मंत्री त्याचे प्रमुख आहेत तर, प्रधान सचिव (कामगार) हे विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत.
महाराष्ट्र राज्याचा निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात पंचायती राज संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे व्यवस्थापन करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची मुख्य जबाबदारी आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार, शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन आणि नियंत्रण राज्य निवडणूक आयोगाकडे असते.
मैत्री हा महाराष्ट्रातील गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी समर्पित उपक्रम आहे. महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली ही संस्था महाराष्ट्राला गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचे ठिकाण बनवण्याच्या कामी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
महाराष्ट्र मोटार वाहन विभाग हा महाराष्ट्रातील रस्ते वाहतूक-संबंधी बाबींचे नियमन करतो. हा विभाग राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या (RTO) माध्यमातून कार्यरत आहे. मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत वाहतूक-संबंधी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच हा विभाग वाहन नोंदणी, वाहनचालक परवाना जारी करणे आणि पथ कर संकलन करणे अशी महत्वाची कामे करतो. त्याचबरोबर विविध उपक्रम आणि मोहिमांच्या माध्यमातून रस्ता सुरक्षेला देखील प्रोत्साहन देतो.
बीपीएमएस अर्थात बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम, हे महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने बांधकाम आणि पुनर्विकास परवानग्यांच्या डिजिटल प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सुरू केलेले एक स्वयंचलित ई-गव्हर्नन्स पोर्टल आहे. हे पोर्टल नागरिक, वास्तुविशारद आणि बांधकाम व्यावसायिकांना पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, देखरेख करण्यासाठी आणि मंजुरी मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. या प्रणालीमध्ये, बांधकाम योजनांसाठी 3डी मॉडेल तयार करणे आणि मोबाइल-आधारित बीपीएमएस कनेक्ट ॲप्लिकेशन अशा अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष त्या-त्या ठिकाणी जाऊन तपासणी करता करते आणि संबंधित घटकांना वास्तविक परिस्थिती जाणून घेता येते.
'महासारथी' हा एकीकृत डिजिटल मंच 'महा-आयडी' या विशिष्ट ओळख क्रमांकाच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ सहजपणे घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देतो. हे पोर्टल नागरिकांची पडताळणी झालेली माहिती सुरक्षितपणे साठवून ठेवते, ज्यामुळे विविध विभागांमध्ये वारंवार अर्ज भरण्याची किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता उरत नाही. शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करून, 'महासारथी' संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी जलद कार्यवाही, अधिक सोयीस्कर, अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा वितरण सुनिश्चित करते.
